‘कक्षा १२ को परीक्षा परिस्थिति सहज भएपछि गरिन्छ, यसमा अर्को ढंगले सोचिदैन’

सरकारले कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) को संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि एसईई परीक्षालाई स्थगन गरी विद्यालयहरुको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुसार शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी सुरु गरेको छ । तर कक्षा ११ र १२ को परीक्षा भने के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सरकारले अझै निर्णय गरेको छैन । शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले केही समयपछि परिस्थितिको थप मूल्याङ्कन गरी यसबारे निर्णय गरिने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तै अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरुलाई खोल्ने निर्णय गरेपनि विद्यालय शिक्षा सञ्चालन गर्ने विषयलाई सरकारले सबैभन्दा पछिल्लो चरणमा राखेको छ । तर असार १ गते देखि सिकाइलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रमहरु विद्यालयले सञ्चालन गर्न सक्ने पनि सरकारले बताउँदै आएको छ । सिकाइलाई निरन्तरता दिएपछि के निजी विद्यालयहरुले भर्ना लिन पाउने हुन् ? के दसैँ अगाडि विद्यालय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था आउँछ ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर शिक्षा तथा जनसंख्या मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको छोटो कुराकानीः

मन्त्रिपरिषद्ले यस वर्षको एसईई नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसमा मन्त्रालयको तयारी के छ ? अब विद्यार्थीलाई कसरी प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ ?

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय प्रमाणित भएर आउन बाँकी छ । हामीले बाधा अड्काउलाई टेकेर, संकटलाई ध्यान दिएर यो निर्णय गरेका हौँ । यो निर्णय औपचारिक रुपमा राजपत्रमा पनि छापिनुपर्छ । त्यसैले केही दिन हामी पर्खन्छौँ ।

संक्रमण बढ्दै गएको, तीन हजार भन्दा माथि स्कुल क्वारेन्टाइनमा बदलिएको, विद्यार्थीहरुको मनोबैज्ञानिक समस्याहरु देखा पर्न थालिराखेको, दुई महिना भन्दा बढी समय वितेको छ र अझै आगामी दुई महिना संक्रमण बढ्दै जाने आँकलन गरिएको हुनाले परीक्षामा आधारीत भएर सोच्न सकिएन । त्यसैकारणले हामीले अहिले विद्यालयले गरेको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई मान्यता दिने गरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले प्रमाणित गरिदिनुपर्ने निर्णय गरेका छौँ ।


दश कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी र अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ । यहीँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यो निर्णय गरिदिएको छ ।


तर, हाम्रो तल शिक्षा तथा समन्वय इकाई छ । स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यहाँपनि शिक्षाका समितिहरु छन् । १० कक्षाको परीक्षालाई प्रदेशलाई जिम्मा दिएको छ । यो सबै पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले मूल्याङ्कनको पनि एउटा कार्यविधि बनाउँछ । त्यो कार्यविधिमा आधारीत भएर यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । विद्यालयले गरेको अन्तरिक मूल्याङकनलाई आधारीत गरेर एउटा निश्चित कार्यविधिको आधारमा यसलाई व्यवहारीक ढंगले गरिन्छ । मेरो बुझाइमा झण्डै १ महिना जतिमा यो सबै कुराहरु राजपत्रमा छापिएर आइसकेपछि काम सक्छौँ भन्ने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

त्यसो भए एसईईको प्रमाणपत्र यस अघि जस्तै राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै जारी गर्छ ?

दश कक्षाको पढाइ पहिलेको एसएलसी र अहिलेको एसईई यो रोजगारीसँग पनि गाँसिएको छ । यहीँबाट सेना, प्रहरी, निजामतिका खरदार तह उत्पादन हुन्छ । अनि यो अलिकति बाहिर पढ्न जाने कुरासँग पनि गाँसिएको छ । त्यसैले यो पक्षलाई हेरेर राष्ट्रिय परीक्षा वोर्डले नै प्रमाणित गरिदिनुपर्छ । अरुले गरेको आधारमा हुँदैन । अहिले मन्त्रिपरिषद्ले पनि त्यो निर्णय गरिदिएको छ ।

११ र १२ कक्षा तथा विश्वविद्यालयको परीक्षा पनि स्थागित भएको थियो । ती विद्यार्थीहरुले पनि सरकारले अब के गर्छ भनेर प्रतिक्षा गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले यसमा केही योजना बनाइरहेको छ कि छैन ?

हामीले छलफल गरेर जेठ भरमा हामी समग्र आगामी मार्गचित्र तयार गर्छौँ भनेर लागेका छौँ । दोस्रो कुरा उच्चशिक्षाको सन्दर्भमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा टोली बनायौँ, त्यसले पनि रिपोर्ट दिएको छ । अझ विश्वविद्यालयको त हुँदै गरेको परीक्षा स्थागित भएको हो । सीटीइभिटीमा पनि हुँदै गरेको परीक्षा स्थगन भएको हो । त्यसैले अहिले विश्वविद्यालयहरुले आ–आफ्नो ढंगले यो कामलाई अगाडि बढाउनुभएको छ । हामीले सेमेस्टर सकिएको छ भने परीक्षा नहुँदैपनि अर्को सेमेस्टर चलाउनुहोस्, पठनपाठन अगाडि बढाउनुहोस्, कुनै उपयुक्त समयमा परीक्षा गरौंँला भनेर भनेका छौँ । १२ को परीक्षाको हकमा परिस्थिति सहज भएपछि परीक्षा गरिन्छ । अर्को ढंगले यसमा सोचिदैन । ११ को सन्दर्भमा हामीलाई कुनै कानूनी जटिलता छैन् । मन्त्रालयले यो परीक्षा नै गराउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, ढिला पनि भएको छैन् । परीक्षा गर्दा खेरी पढाइको स्तर अगाडि बढ्ने र त्यसले गुणात्मकतालाई पनि जोड दिने भएको कारणले गर्दा हामी अलि बढी परीक्षामुखि भएका छौँ । अहिले विभिन्न कोणबाट विज्ञहरुबाट आएका सुझावलाई ध्यान दिएर हामी आगामी दिनमा अहिले त अहिले भएको ऐन अन्तर्गत नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यो कतिपय सुझावहरुलाई अव यो संघीय शिक्षा ऐन हामी बनाउँदै छौं । अहिले हामीले चाहिं क्याविनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिएर अर्थको सहमति प्राप्त गरेर कानून मन्त्रालयमा गएको छ । अव संसदमा जान्छ । कतिपय मुद्दालाई हामी ऐनमा नै सम्बोधन गर्छौंँ ।

एक देखि दश कक्षासम्म पढने विद्यार्थीहरु घरमै बस्नुपरेको छ । धेरै विद्यालयहरु क्वारेन्टाइनको रुपमा परिणत भएका छन् । तर सरकारले अनलाइन माध्यमबाट, रेडियो, टिभिबाट सिकाईलाई अगाडि बढाउने तयारी गर्नुभएको छ । तर यो सबैको पहुँचमा छैन भन्ने कुरा पनि आएको छ । अब मन्त्रालयले सबैलाई सिकाइका कार्यक्रम पु¥याउन कस्तो काम गरिरहेको छ ?

स्कुल खोल्ने अन्तरिम योजना हामी बनाइराखेका छौँ  । यसमा प्लान ‘ए’, प्लान ‘बि’, प्लान ‘सी’ छन् । दशैँ अगाडि हाम्रो करिब ५०–६० दिन चाहिँ संक्रमण बढी हुने भएकाले यो बीचमा खोल्न सक्दैनौँ । फेरि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिममा खोल्ने सूचीमा स्कुल कलेजहरु, मठमन्दिरहरु, धार्मिका संस्थाहरु, पार्टी प्यालेसहरु, सिनेमा हलहरु राखेको छ । त्यो कुरालाई हेरेर हामीले प्लान तयार गरेका छौं । अझै संक्रमण बढेर गयो भनेदेखि प्लान ‘बि’मा जानुपर्ने हुन सक्दछ ।


सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्दाखेरी शैक्षिकसत्र बिग्रिन नदिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले काम गरोस् भन्नुभएको सन्दर्भमा अब हामी हिजो २ सय २० दिन स्कुल चलाउने, १ सय ९२ दिन पढाउने जुन मान्यता थियो तिनीहरु यो असामान्य परिस्थितिमा सामान्य ढंगले सोच्न मिल्दैन । त्यसैले असामान्य परिस्थितिमा असामान्य ढंगले निर्णय गर्नुपर्दछ । हामी विदा कटौति गछौँ । छुट्टिहरु कटौति गर्दछौँ । अतिरिक्त कक्षाहरु हामी चलाउँदछौं ।


अर्कोकुरा हाम्रो एकदेखि नौ सम्मको परीक्षा सिद्धिएको थियो । हामीले के भन्यौं भने जसले परीक्षा सिध्याएको छ उसले रिजल्ट गरिदिनुस्,  कक्षा चढाइदिनुस् अनि घरघरमा किताब पु¥याइदिनुस हामीले सरल ढंगले भनेका छौं । भर्ना विगतको जस्तो हुँदैन यसभित्र पनि । अभिलेखिकरण गरिदिने अभिभावकलाई तपाईंको बच्चा यति क्लासमा चढेको छ भनेर स्कुलले भनिदिन्छ खबर गरिदिन्छ अनि घरघरमा पुस्तक पु¥याउने व्यवस्था हो । पुस्तक बाहेक अतिरिक्त सामग्री पनि हामीले १ देखि ३ सम्मको लागि तयार गरेका छौँ । हामीले मानवस्रोत विकास केन्द्रमा एउटा पोर्टल निर्माण गरिएको छ । त्यसबाट पनि कतिपय पालिकाहरुले सामग्रीहरु छापेर वितरण गरिराखेका छन् । अब अहिले कसैले आफै स्कुलहरु खोल्ने निर्णय गर्न पाउँदैनन् । कतिपयले मिडियामा १ गतेदेखि स्कुल खोल्दै छन् भन्ने कुरा सुनेँ । फेरि हामी भन्दै छौं कि अहिले स्कुलहरु खोल्ने अनुमति दिइएको छैन । एक गते देखि हामीले सिकाईलाई निरन्तरता दिने अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । यो चारवटा पद्धतिको आधारमा यो अभियान सञ्चालन गछौँ । पहिलो चाहिं पाठ्यपुस्तक घरघरमा पु¥याउने र अतिरिक्त सामग्री पु¥याउने । दोस्रो कुरा एफएम र रेडियोहरुबाट पठन पाठन गर्ने जो हामीले नाकाबन्दीको बेलामा पनि तराई–मधेसमा गरेका थियौँ । तेस्रो टेलिभिजन, केबल, डिसहोमबाट पठनपाठनमा लैजाने त्यसमध्ये चाहिं नेपाल टेलिभिजनबाट ९ र १० को अनिवार्य विषयको पठनपाठन चलिराखेको छ अहिले पनि ११ बजे देखि ३ बजे सम्म । अहिले हामी १ देखि ८ सम्मको सामग्री धमाधम तयार गरिराखेका छौँ र १ गतेदेखि त्यो पनि थप्दै जान्छौँ । नेपाल टेलिभिजनबाट १ देखि ८ सम्म जोडन खोज्दै छौँ । अरु केवल र डिसहोमबाट हामीले ९ र १० को लागि जोडन खोजिराखेका छौ । चौथो चाहिं जहाँ इन्टरनेटको सुविधा छ त्यहाँनेर अनलाइन क्लासहरु पनि सञ्चालन हुन सक्दछन भनेका छौं । हाम्रो प्राथमिकतामा पहिलो पुस्तक नै हो, दोस्रो एफएम रेडियो हो, तेस्रो टेलिभिजन हो र चौथोमा अनलाइन हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *